पिछड़े वर्गों के विकास पर सरकारी विभागों ने मारी कुंडली, बजट के बावजूद कंजूसी

उत्तराखंड में तीन दर्जन सरकारी महकमों को अनुसूचित जाति और जनजाति उप योजना के तहत लगभग दो हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, लेकिन खर्च में ऐसी कंजूसी, जिसे देखकर बड़ी लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है.

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