प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण बेघर होने के कगार पर वनवासी

प्रदेश की करीब 6 लाख की आबादी सीधे तौर पर इससे प्रभावित होने वाली है. इसका बड़ा कारण यह है कि वन अधिकार कानून का प्रदेश में ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है. ऐसे में अधिकारियों की सुस्ती की वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है.

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