एक और जगह SC-ST को आरक्षण दे सकती है मोदी सरकार, केंद्रीय मंत्री ने कहा जल्द उठा सकते हैं कदम

निचली अदालतों में प्रवेश के लिए एग्‍जाम आधारित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है.

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