दिक्कत उन लोगों के सामने खड़ी हो गई है जो पीढ़ियों से सरकारी भूमि पर कब्ज़ा कर दुकानें चला रहे थे. ये लोग मुआवज़े की श्रेणी में भी नहीं हैं लेेकिन पुनर्वास की मांग कर रहे हैं.from Latest News उत्तराखंड News18 हिंदी https://ift.tt/2R1EEF0
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